भोपाल. MP में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं. उसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. शुरुआत अवैध कॉलोनियों को वैध करने से हुई. सरकार ने नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 पारित कर अवैध कॉलोनियों (Illegal colony) को वैध करने का रास्ता साफ कर दिया है. कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस पर मोहर लगी.
कैबिनेट के बाद फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2021 पारित करने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद प्रदेश की करीब 6846 अवैध कॉलोनियां वैध हो जाएंगी. इसके अलावा कैबिनेट ने छिंदवाड़ा में नया जेल परिसर बनाने और केंद्र की परियोजनाओं के लिए आपसी सहमति से ज़मीन अधिग्रहण के नियम में संशोधन की मंजूरी दे दी है.
भोपाल में वन विभाग का अब एक ही कार्यालय होगा. किसानों को 0% ब्याज पर फसल ऋण की ड्यू डेट में की गई वृद्धि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. खनन नीति में संशोधन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया. अब मिनरल्स फंड में जमा राशि का उपयोग किया जा सकेगा. सिंगरौली को एनीमिया के उपचार के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है. फोर्टिफाइड चावल एक रुपये किलो के हिसाब से दिया जाएगा .
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