MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav ने स्पष्ट किया है कि राज्य के हर ग्रामीण क्षेत्र तक यात्रियों को सुगम और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सेवा विस्तार करना नहीं, बल्कि ऐसा संतुलित तंत्र विकसित करना है जिससे आम जनता और परिवहन व्यवसायियों—दोनों के हित सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी वर्ग को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित और व्यवसायिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ेगी।
बस ऑपरेटरों के साथ विस्तृत चर्चा, समाधान का भरोसा
शनिवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने Madhya Pradesh Bus Owners Association के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में बस ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस संचालकों की सभी आशंकाओं और कठिनाइयों का समाधान संवाद के माध्यम से निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परिवहन मंत्री के साथ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की अलग से बैठक कराई जाएगी, ताकि सभी बिंदुओं पर विस्तार से विचार कर व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी नोटिस और अधिसूचना को फिलहाल स्थगित रखा जाए, ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से आगे की रणनीति तय कर सकें।
2 मार्च से प्रस्तावित बस हड़ताल वापस लेने का ऐलान
मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक संवाद और मांगों पर विस्तृत चर्चा के बाद बस मालिक संघ ने 2 मार्च 2026 से प्रस्तावित बस हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और नोटिस/अधिसूचना को स्थगित रखने के निर्णय से उन्हें संतोष मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस फैसले से लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हड़ताल की स्थिति में प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।
समन्वय और संवाद से निकला समाधान
बैठक में परिवहन सचिव मनीष सिंह, बस मालिक संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित राज्य के दस संभागों से आए बस संचालक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि आगे की कार्रवाई दोनों पक्षों के बीच सहमति और समाधान के बाद ही की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाए। इस पहल से यह संदेश गया है कि सरकार संवाद और सहमति के रास्ते पर चलकर विवादों का समाधान करना चाहती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
