MP News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नए फैसले ले रहे हैं। राज्य सरकार ने अब 50 प्रतिशत खराब चमक वाला गेहूं भी खरीदने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कम विकसित दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। क्षतिग्रस्त दानों की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिल सके।
फसल खरीद और मुआवजे में ऐतिहासिक बदलाव
सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए भूमि अधिग्रहण के बदले चार गुना तक मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा दलहन, तिलहन और उड़द जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य के साथ 600 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने का प्रावधान किया गया है। सरसों पर भावांतर योजना लागू होने से किसानों को बाजार में बेहतर दाम मिल रहे हैं।
सिंचाई, बिजली और कृषि सुविधाओं में सुधार
प्रदेश सरकार 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ के रूप में मना रही है। किसानों को मात्र पांच रुपये में कृषि पंप कनेक्शन दिया जा रहा है। सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है ताकि किसान बिजली पर निर्भर न रहें। इसके साथ ही दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम हो रहा है, जिससे खेती आसान हो सके।
दूध उत्पादन और सीधी आर्थिक सहायता से बढ़ी आय
मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में सरकार ने 1750 से अधिक दुग्ध समितियों का गठन किया है। किसानों को दूध के दाम में 8 से 10 रुपये तक बढ़ोतरी मिली है और 1600 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर किसान को सालाना 6 हजार रुपये सीधे खाते में दिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
