MP News: मध्य पूर्व में इज़रायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के राज्यों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी संभावित स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में संभावित प्रभावों की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, गृह सचिव, खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। सरकार को आशंका है कि यदि मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और गैस की आपूर्ति पर पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन अभी से तैयारी में जुट गया है ताकि प्रदेशवासियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
पेट्रोल-डीजल और गैस के स्टॉक की होगी समीक्षा
सरकार द्वारा बुलाई गई इस समीक्षा बैठक में राज्य में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और सीएनजी के मौजूदा स्टॉक की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी जिलों से ईंधन और गैस की उपलब्धता से संबंधित ताजा जानकारी लेकर आएं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां लंबे समय तक तनावपूर्ण रहती हैं तो आपूर्ति व्यवस्था को कैसे बनाए रखा जा सकता है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आम लोगों को पेट्रोल, डीजल या गैस की कमी का सामना न करना पड़े। बैठक में अधिकारियों को आपूर्ति व्यवस्था मजबूत रखने और संभावित संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने की संभावना है।
मध्य पूर्व में फंसे लोगों को निकालने की तैयारी
बैठक में केवल ईंधन और गैस की स्थिति ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी पर भी चर्चा होगी। सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि कई लोग काम या व्यापार के सिलसिले में मध्य पूर्व के देशों में मौजूद हैं। यदि युद्ध की स्थिति और गंभीर होती है तो उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय जरूरी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले से ही योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार चाहती है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रदेश के लोगों को तुरंत सहायता मिल सके।
सरकार तैयार कर रही है एक्शन प्लान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो तुरंत एक्शन प्लान लागू किया जाएगा ताकि आम जनता पर असर कम से कम पड़े। सरकार यह भी देख रही है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का असर किस तरह कम किया जा सकता है। साथ ही एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि प्रदेशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रही है।
