MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच यह निर्णय भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी और आम जनता को महंगाई के अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी।
आम जनता और अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा
सीएम मोहन यादव के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ती तेल कीमतों के बावजूद भारत में उपभोक्ताओं को राहत देना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम नागरिकों पर आर्थिक दबाव कम होगा और तेल कंपनियों को भी अपने संचालन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक अस्थिरता का असर सीधे भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं पर न पड़े। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर बनाए रखने में सहयोग मिलेगा।
10 रुपये प्रति लीटर कटौती और इसका प्रभाव
केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। हालांकि फिलहाल खुदरा कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि तेल कंपनियां इस कटौती का उपयोग कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों को संतुलित करने में करेंगी। अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये कर दिया गया है जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इस फैसले से पिछले एक महीने में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों का असर कम करने में मदद मिलेगी।
घरेलू आपूर्ति और निर्यात पर संतुलन
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से देश में पेट्रोल और डीजल की घरेलू उपलब्धता बनी रहेगी और आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही सरकार ने निर्यात पर भी नियंत्रण रखने के लिए कदम उठाए हैं। डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और हवाई ईंधन पर 29.5 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। इससे घरेलू बाजार को प्राथमिकता मिलेगी और जरूरत के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। सीएम मोहन यादव ने इस जनहितकारी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम देश के नागरिकों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
