MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अवैध कॉलोनियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रश्नकाल के दौरान सीधी विधायक रीति पाठक के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब राज्य में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएंगे और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगले तीन महीनों के भीतर कड़े नियमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि सीधी शहर के पुराने बस स्टैंड को तोड़कर वहां नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है।
विकास कार्यों में देरी पर सरकार का जवाब
विकास कार्यों में देरी को लेकर उठे सवालों पर मंत्री ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के कारण काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन इसे जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले कुछ महीनों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार शहरों के नियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अधूरे प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
अवैध कॉलोनियों पर सख्ती और सीवर परियोजना
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में सीधी नगर पालिका क्षेत्र में बिना रेरा पंजीकरण के कई अवैध कॉलोनियां बसाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है, उन पर विचार किया जाएगा, लेकिन जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीधी नगर क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित सीवर लाइन निर्माण प्रोजेक्ट को भी जल्द प्रशासनिक स्वीकृति देने की बात कही गई। मंत्री के अनुसार, यह परियोजना शहरवासियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाएगी और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करेगी।
विधायक ने किया फैसले का स्वागत
सीधी विधायक रीति पाठक ने मंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय शहर के समग्र विकास की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई से नागरिकों को राहत मिलेगी और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। विधायक ने उम्मीद जताई कि सरकार के इन कदमों से सीधी शहर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और अव्यवस्थित शहरीकरण पर रोक लगेगी। फिलहाल सरकार के इस ऐलान के बाद प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की संभावनाएं तेज हो गई हैं।
