MP News: इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्टून को बचकाना और भड़काऊ बताया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने की और दोनों जजों ने कार्टून पर नाखुशी जाहिर की।
हेमंत की ओर से रखी गई दलीलें
हेमंत मालवीय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील वृंदा ग्रोवर ने पक्ष रखा। वृंदा ने कहा कि हेमंत ने वह कार्टून पहले ही डिलीट कर दिया है और वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने माना कि कार्टून खराब हो सकता है, जिसे कई लोगों ने पसंद नहीं किया, लेकिन इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। इस दौरान वृंदा ने हेमंत के लिए अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की और बताया कि पुलिस बार-बार उनके घर पहुंच रही है।
कोर्ट ने उम्र पूछते हुए जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय की उम्र पूछी, तो वृंदा ने बताया कि हेमंत 50 वर्ष के हैं। इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, “इसके बावजूद भी वह परिपक्व नहीं हैं। हमें लगता है कि यह कार्टून भड़काऊ था।” इस मामले में अब अगली सुनवाई मंगलवार को तय की गई है।
पहले हाईकोर्ट से मिली थी निराशा
बता दें कि हेमंत ने 3 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हेमंत ने ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का दुरुपयोग किया है। यह विवादित कार्टून हेमंत ने कोरोना महामारी के दौरान बनाया था, लेकिन अब कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे फिर से शेयर कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर तंज कस रहे हैं कि सरकार वक्फ और पहलगाम जैसे मुद्दों को छिपाने के लिए जाति जनगणना लागू कर रही है।
 पर आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले){kind=link}