MP News: मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए खुला खजाना, आरक्षण से लेकर सहायता तक बड़ी घोषणाएं!

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By Sharma Published On: July 5, 2025
MP News: मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए खुला खजाना, आरक्षण से लेकर सहायता तक बड़ी घोषणाएं!

MP News: मध्य प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन और दिवाली से पहले एक शानदार तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सरई में आयोजित महिला सशक्तिकरण और जनजातीय गौरव सम्मेलन में घोषणा की कि दिवाली के बाद लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। फिलहाल इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं।

रक्षाबंधन पर मिलेगा अतिरिक्त 250 रुपए का तोहफा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर लाड़ली बहनों को विशेष रूप से 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगस्त में महिलाएं कुल 1500 रुपए की सहायता राशि प्राप्त करेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह गंभीर है और योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।

MP News: मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए खुला खजाना, आरक्षण से लेकर सहायता तक बड़ी घोषणाएं!

लाड़ली बहना योजना के लिए 18,699 करोड़ का बजट

राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कुल 27,147 करोड़ रुपए का विशेष बजट निर्धारित किया है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 18,699 करोड़ रुपए सिर्फ लाड़ली बहना योजना के लिए तय किया गया है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 10 जून 2023 को शुरू की गई थी। पहले महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया।

लाड़ली लक्ष्मी योजना से अब तक 672 करोड़ की मदद

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी जानकारी दी कि अब तक लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत 51 लाख बेटियों को कुल 672 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि यह योजना न सिर्फ परिवारों को सशक्त बना रही है बल्कि बेटियों में आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है।

महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बेहद ज़रूरी है और इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री की यह घोषणा महिलाओं को न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।