भोपाल | मध्यप्रदेश पेट्रोल-डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब मध्य प्रदेश के आमजन को बिजली का झटका (Electricity Price Hike) भी लग सकता है बिजली कंपनियां 2629 करोड़ के भारी-भरकम घाटे की भरपाई के लिए घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही हैं इसके लिए बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है सब्सिडी से बाहर के उपभोक्ताओं को प्रस्तावित दरों पर बिजली मिली तो 151 यूनिट महीने की खपत पर ₹88 और 300 यूनिट मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ₹157 अधिक बिल भरना पड़ेगा|
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission) ने प्रस्ताव पर 8 मार्च तक उपभोक्ताओं से आपत्ति बुलाई है जिसके आधार पर जन सुनवाई होगी तब आयोग अंतिम फैसला करेगा मध्य प्रदेश राज्य में डिमांड से ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है फिर भी कंपनियां सरकार पर बिजली की कीमत बढ़ाने का दबाव बना रही हैं उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों एवं कारखानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती है. इसके बावजूद बिजली कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई मध्य प्रदेश की आम जनता से करने की तैयारी है|
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