भोपाल। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को एक बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। केंद्र ने राज्य को टैक्स के हिस्से से 13,987 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत साबित हो रही है। यह सहायता केंद्र सरकार की योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राज्यों को त्योहारी सीजन के मद्देनजर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करना है।
मध्य प्रदेश सरकार को आमतौर पर हर महीने लगभग 7,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। लेकिन इस बार, यह राशि लगभग दोगुनी होकर 13,987 करोड़ रुपये हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस राशि को एडवांस किस्त के रूप में जारी किया है, जो राज्य को कर्ज लेने की योजना को फिलहाल टालने में मदद करेगी।
राज्य सरकार ने इस महीने के अंत तक 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई थी, लेकिन केंद्र से मिली इस बड़ी राशि ने उसे टालने का अवसर दिया। हाल ही में, राज्य ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे कुल कर्ज 3.95 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार का कुल कर्ज 31 मार्च, 2024 तक 3.75 लाख करोड़ रुपये के पार हो चुका था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया गया है, जिसमें अगस्त और सितंबर में लिए गए 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
नई सरकार के सामने कर्ज की समस्या एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि, केंद्र से मिली अग्रिम राशि ने थोड़ी राहत जरूर दी है। यह राशि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों को भी दी गई है, ताकि वे त्योहारी सीजन में पूंजीगत व्यय और विकास कार्यों में तेजी ला सकें। केंद्र सरकार की इस पहल का लक्ष्य है कि राज्यों को आर्थिक मदद मिल सके, जिससे वे विकास कार्यों को सही समय पर पूरा कर सकें। यह मदद राज्य सरकारों को अपने वित्तीय प्रबंधन में स्थिरता लाने और जनता के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाओं को लागू करने में सहायता करेगी।