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भोपालः मध्य प्रदेश सरकार सरकारी तंत्र में बदलाव की तैयारी कर रही है इसके लिए सरकार ने बाबूओं (क्लर्क) के सेवा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया है सरकार ने इसके लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आईसीपी केसरी की अध्यक्षता में कुल पांच आईएएस अफसरों की कमेटी का गठन किया है|
ये अधिकारी होंगे शामिल बाबूओं के सेवा नियमों में संशोधन के लिए सरकार ने आईसीपी केसरी के अलावा जिन अन्य चार आईएएस अधिकारियों को शामिल किया है, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव, उद्योग विभाग के सचिव जॉन किंग्सली और प्रशासन अकादमी में ओएसडी रूही खान का नाम शामिल है. दो माह में कमेटी को देना होगी अपनी सिफारिशें कमेटी को दो माह में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी|
बाबूओं के सेवा और नियुक्ति नियमों में बदलाव के साथ ही यह कमेटी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाए गए 20:50 के फार्मूले पर भी नए सिरे से नियम बनाएगी आईटी का बढ़ाया जाएगा उपयोग सरकार की योजना सरकारी कर्मचारियों के बीच आईटी का उपयोग बढ़ाने की है. ऐसे में नए सेवा और नियुक्ति नियमों में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा जिसके तहत कर्मचारी की नियुक्ति के समय कम्प्यूटर में दक्षता के पैमाने को भी जोड़ा जा सकता है कर्मचारियों का कामकाज सुधारने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी इंतजाम हो सकता है|
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