भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसानों का आनलाइन पंजीयन 20 जनवरी से प्रारंभ होगा। उपार्जन के लिए चार हजार केंद्र बनाए जाएंगे। यह बात प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ उपार्जन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में दी।
केंद्रीय मंत्री जोशी बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़े थे। इस पर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की मेकेनाइज्ड क्लीनिंग के लिए मशीन लगाना प्रस्तावित है।
इससे खराब गेहूं की खरीदी पर अंकुश लगेगा। समितियों को दिए जाने वाले कमीशन की राशि बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही।
कहा कि गेहूं और चावल के द्वितीय त्रैमास के प्रावधानित अनुदान की लंबित राशि जल्द उपलब्ध कराई जाए।
इस दौरान प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य सिबि चक्रवर्ती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
23 जनवरी तक होगी धान की खरीद
प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 23 जनवरी तक की जाएगी। अब तक 6.22 लाख किसानों से 40 लाख टन से अधिक धान का उपार्जन किया जा चुका है।
इसके लिए 6,489 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों का खातों में किया जा चुका है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि उपार्जित धान में से 32 लाख 84 हजार 233 टन का परिवहन किया जा चुका है।
9.27 लाख टन धान मिलिंग के लिए मिलर्स को भेजी जा चुकी है।
सरकार ने 45 लाख टन के हिसाब से धान के उपार्जन की तैयारी की है।
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मिलर्स को धान देने की गति बढ़ाई जाए।