भोपाल: प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में गठित 4 आईएएस अधिकारियों कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. राज्य के प्रमुख अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में सरकार को दो विकल्प सुझाए गए हैं. इन पर अमल हुआ तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का रास्ता खुल सकता है. ये विकल्प आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति के सामान्य श्रेणी के पद पर जाने व उसी रास्ते आगे की सर्विस पूरी करने के साथ योग्यता व वरिष्ठता फार्मूले पर आधारित हैं. चार सदस्यों की कमेटी अपनी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेगी. इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा
मध्य प्रदेश राजकीय सेवा में साल 2021-22 और 2022-23 में सबसे ज्यादा सेवानिवृत्तियां होने वाली हैं. क्योंकि ज्यादातर भर्तियां 1983-1984 की हैं. इसीलिए प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जल्द ही नए नियम बन सकते हैं. बीते 5 साल में 70 हजार से ज्यादा अधिकारी व कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं. इस मुद्दे को लेकर गठित कमेटी में सीनियर आईएएस अधिकारी एपी श्रीवास्तव, विनोद कुमार, राजेश राजौरा और मनीष रस्तोगी शामिल हैं
कुछ कर्मचारियों की याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 को खारिज कर दिया था. राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. इस मुद्दे का हल निकालने के लिए करीब 5 साल से कवायद चल रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका है. इस दौरान कर्मचारी-अधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर होते रहे
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