भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अहम प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। जिसमें मध्य प्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम-2017 में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियम में अभी संविदा नियुक्त कर्मचारी को नौकरी छोड़ने पर एक महीने पहले सूचना या एक महीने का वेतन काटने का प्रावधान है। अब सरकार नियम में संशोधन कर एक प्रावधान जोड़ रही है। इसमें सरकार के पास विशेष परिस्थिति में नियम को शिथिल करने का अधिकार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ही राजभवन सचिवालय में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन को समर्थन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा रहा है।
इसके अलावा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन एवं अपग्रेडेशन राशि का निर्धारित करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसमें धान की मिलिंग के लिए राशि को अपग्रेड किया जा रहा है। यह राशि प्रस्ताव में सरकार और एफसीआई को धान देने के प्रतिशत के अनुसार 50, 75 और 125 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार के नौ साल के कार्यक्रमों को लेकर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं, कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
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