भोपाल। शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस अहम बैठक में प्रदेश सरकार नई सहकारिता नीति को मंजूरी दे सकती है। इससे पहले इस नीति को एक बार टाला जा चुका है। नई नीति के तहत सहकारिता विभाग अब ग्रामीण परिवहन के क्षेत्र में, कृषि, स्वास्थ्य, खनन और सेवा के क्षेत्र में अपना विस्तार कर सकेगा। नए सिरे से सोसायटी का गठन किया जाएगा। स्वरोजगार की तरफ भी जाने के प्रयास होंगे।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में हाल ही में सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को जो ई-स्कूटी प्रदान करने का ऐलान किया गया है, उसके संबंध में साल 2025-26 तक के बजट का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ-साथ शौर्य अलंकरण, युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल में मिलने वाली जमीन या नकद पुरस्कार में दी जाने वाली रकम का भी निर्धारण इस बैठक में होने की संभावना है। सरकार अब गैलेंट्री अवॉर्ड पर नकद राशि देगी जो 1 करोड़ रुपए तक होगी।
विधि विभाग के लॉ क्लर्क-कम रिसर्च असिस्टेंट का प्रतिमाह मानदेय 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार किया जा सकता है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है। एसी-एसटी छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की जाएगी। होशंगाबाद में नर्मदा नदी पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल की लागत बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही सिंगरौली हवाई पट्टी की लागत बढ़ने के बाद इसके रिवाइज्ड बजट को मंजूरी मिलने की संभावना है।
