सीएम शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों में खाली हजारों पदों को भरने के लिए एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार की जाए। मप्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इस पर तेजी से कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मंत्रालय में रोजगार के अवसर सृजित करने संबंधी बैठक में यह बात कही है।
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सभी क्षेत्रों में निकलेंगी भर्ती
सीएम शिवराज ने कहा प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जाएंगे और सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। शासन की उच्च प्राथमिकता का विषय है कि सभी शासकीय रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी।
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पुलिस विभाग में भर्ती प्रकिया चालू
सरकार ने उपचुनाव से पहले ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी थी। जिसके बाद 4 हजार से अधिक पुलिस आरक्षक के पदों पर प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू हो चुकी है।
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लोकल पर वोकल बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया जा चुका है। इसमें रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है, इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है,हमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर “लोकल को वोकल” बनाना है।
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पर्यटन से मिलेगा रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा नक्सल समस्या का सबसे बड़ा समाधान रोजगार ही है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष योजना बना रही है। मनरेगा के जरिये अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पर्यटन से रोजगार के विशेष अवसर हैं। इसके लिए “बफर में सफर”, “जंगल सफारी”, “धार्मिक पर्यटन”, “ग्रामीण पर्यटन”, “जल पर्यटन”को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में छोटे एवं मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
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प्रदेश में 80 हजार से अधिक सरकारी पद खाली
प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 80 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े है। इनमें सबसे ज्यादा स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार पद खाली पड़े है। इसके बाद गृह विभाग में गृह 9388 पद रिक्त है।
