भोपाल | मध्यप्रदेश शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में पेश करेंगे. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के आधार पर योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है. नगरीय चुनाव को देखते हुए सरकार बजट में प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है
ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सरकार शहरी कर्मचारियों को खुश करने के लिए लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने का ऐलान करेगी. अगर सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. मौजूदा समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12% डीए-डीआर मिल रहा है.
वहीं, खबर यह भी है कि शिवराज सरकार लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के हिस्से को 10 से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा भी घोषणा कर सकती है. ठीक इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लोन देने की योजना का भी विस्तार किया जा सकता है
इसके अलावा बजट में सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा भी की जा सकती है. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25% डीए की व्यवस्था कर दी गई है. ऐसे में अगर नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है
Recent Comments