भोपाल।मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के बिना आरक्षण के नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के फैसले के सियासत गरमाई हुई है। ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों के साथ बैठक कर लौटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को संभाग प्रभारी, प्रभारी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक एवं सह संयोजक सहित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदाधिकारियों से कहा कि पूरे आत्म विश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करेंगे, 27 पर्सेंट से ज्यादा टिकट देकर ।
शिवराज ने कहा कि 27 परसेंट से ज्यादा टिकट भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के भाई बहनों को देगी। हमने ओबीसी वर्ग के लिए ईमानदार प्रयास किए। हमने ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी कमीशन गांव-गांव घूमा हमने पूरी रिपोर्ट तैयार की।, ओबीसी कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की, हमने रिपोर्ट मांगी और वो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट की मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हम हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे।
उन्होंने कहा कि महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि तीन-तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नही, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। कांग्रेस ने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र और महापाप किया है। इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी ओबीसी वर्ग को निकाय चुनाव में 27% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके है।
बता दे बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की टीम से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले पर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की याचिका दायर करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी नहीं करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराएंगा।
वहीं राज्य निर्वाचन आयोग 24 मई से पहले नगरीय निकाय और पंचायत दोनों चुनाव की अधिसूचना जारी करने की बात कह चुका है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी स्थिति में प्रदेश में जून माह में दोनों चुनाव करा लिए जाएंगे। वहीं, सूत्रों का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक दो दिन में चुनाव की तारीख घोषित कर सकता है।
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