नई दिल्ली। कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को मजबूत करने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा।
योजना के लिए ₹4800 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। यह कार्यक्रम उत्तरी सीमा पर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा। जनवरी 2020 में #ITBP के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना को अनुमोदित किया गया था।
उसको पूरा करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी जिसके लिए मंत्रिमंडल ने 7 नई बटालियन के लिए अनुमति दी है। प्रत्येक आच्छादित पंचायत में नई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) की स्थापना की जाएगी, शुरूआती लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स / डेयरी / मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना है।