शिवराज कैबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक वल्लभ भवन में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत जो काम प्राइवेट ठेकेदार करते थे, वह काम बेरोजगारों को दिया जाएगा। इसमें गाड़ी के लिए लोन, ब्याज और काम उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चरण में 888 युवाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। सरकार युवाओं को पीडीएस की राशन सप्लाई में वाहन लगाने के लिए लोन दिलाएगी। राशन दुकानों का कमीशन 70 रुपये से बढ़कर 90 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की राशन दुकान जहां पर 200 से ज्यादा राशन कार्ड है, वहां पूर्णकालिक राशन विक्रेता को 10 हजार 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 200 से कम राशन कार्ड होने पर छह हजार रुपए प्रतिमाह और अंशकालिक विक्रेताओं को तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। दुकानविहीन पंचायतों में नई दुकान खोलने के लिए छह हजार रुपये दिए जाएंगे। पीओएस मार्जिन की राशि प्रति क्विंटल 17 रुपये से बढ़ाकर 21 रुपये की गई है।

पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में सरकार ने नवाचार किया है। इसके तहत किसानों को मध्यप्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। अब सरकार नरवाई को रोजगार से जोड़ने की योजना लेकर आई है। सरकार नरवाई (पराली) को भूसा बनाने के लिए मशीनों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। बड़े किसानों, गौशाला को 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

कैबिनेट ने हेलमेट न पहनने पर जुर्माना बढ़ाने के प्रस्ताव को दोबारा चर्चा के लिए भेज दिया है। इसमें दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने पर जुर्माना दोगुना करने का प्रस्ताव था। अभी हेलमेट न पहनने पर 250 रुपये का जुर्माना लगता है, इसे बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

प्राथमिक प्र-संस्करण रोजगार योजना को भी मंजूरी दी गई है। कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे।

उज्जैन इंदौर के टोल प्लाजा यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति प्रदान की।

एमपी भवन विकास निगम में 198 पदों की स्वीकृति और 13 नए पदों का सृजन किया गया।

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित करने के लिए कई

योजनाओं को मंजूरी दी गई। 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरोली, गुना, खंडवा, विदिशा में नवीन आदर्श महाविद्यालय के लिए 536 नए पदों का निर्माण किया गया है।

मेडिकल कॉलेजों में सिविल विंग को अलग किया गया है।

सिविल सर्जन और डॉक्टर सिर्फ मेडिकल संबंधी कार्य देखेंगे। इसके लिए 121 नवीन पदों को स्वीकृति दी गई।

23 सीएम राइस स्कूलों को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 678 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

रीवा की हवाई पट्टी के लिए भूमि अधिग्रहण को भी मंजूरी दी गई।