भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 12 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए. कैबिनेट नेपांच बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार ट्रेनिंग देने के लिए सरकार 22 साल बाद प्रशिक्षण नीति में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके लिए क्षमता निर्माण नीति 2023 तैयार की गई है। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य क्षमता निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा और मिशन कर्म योगी के नाम से 10 करोड़ का बजट रखा जाएगा।
अब दो करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे। इसे सीएम शिवराज की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बनाने को कैबिनेट की स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पंच एवं उपसरपंचों के मानदेय और वाहन भत्ता को बढ़ाने एवं इस हेतु अतिरिक्त वित्तीय भार को अतिरिक्त रुप से उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय
3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति
489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन
ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति