भोपाल। प्रदेश में देशी शराब की प्रदाय नीति में सरकार अभी बदलाव नहीं करेगी। मौजूदा व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक बरकरार रहेगी। इससे सरकार केराजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दुकानों के ठेके हो चुके हैं। वहीं, खनिज विभाग में 868 नए पद बनाए जाएंगे। इससे अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट में लिया गया।
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग ने देशी शराब प्रदाय की मौजूदा व्यवस्था को मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। विभाग की ओर से बताया गया कि मौजूदा व्यवस्था 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए लागू की गई थी। इसे बढ़ाकर पांच नवंबर तक कर दिया था पर अब वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए नई व्यवस्था लागू करने अव्यवहारिक होगा क्योंकि शराब दुकानों के ठेके हो चुके हैं। बैठक में विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। वहीं, खनिज विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए 868 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न् संवर्गों में अभी 848 पद स्वीकृत हैं पर विभाग का काम काफी बढ़ गया है। खनिज की उपलब्धता में कमी और मांग में वृद्धि की वजह से अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। इसके लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या बढ़ाया जाना भी जरूरी है। बैठक में विचार करने के बाद विभाग को 511 नियमित और 357 पद आउटसोर्स से भरे जाने की अनुमति दी गई।
बात दे सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, आक्सीजन सहित अन्य व्यवस्था पर व्यय की गई राशि के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत छह लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपये का अनुदान देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। वहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्रहियों के प्रकरण अभी बैंकों के स्तर पर लंबित हैं। उन्हें स्वीकृत कराकर ऋण उपलब्ध कराए जाएं। योजना में दस हजार रुपये का ऋण व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जाता है। लकड़ी के छोटे कारीगरों को आने वाली समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम में संशोधन के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने, 38 करोड़ रुपये की जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति) योजना, नीमच में अटल रेन बसेरा के पास तीन सौ वर्गफीट भूमि वन स्टाप सेंटर भवन के निर्माण के लिए देने का निर्णय लिया गया।