भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में आज 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान विपक्षी विधायकों में सदन में हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे हैं। उन्होंने जय श्री महाकाल के उद्घोष के साथ अपना बजट भाषण प्रारंभ किया। वित्त मंत्री द्वारा करीब 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट की खास बात यह है कि इसमें जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
विपक्षी विधायकों द्वारा रसोई गैस की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर किया जा रहा है विरोध। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बजट समावेशी बजट है। जनता का विश्वास और सरकार के प्रयास से मिलकर काम कर रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विगत वर्षों में 17000 शिक्षक की भर्ती की गई। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना शुरू होगी। प्रथम आने वाली छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी। डिफाल्टर किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी।
उन्होंने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई कराई जा रही है। मध्यप्रदेश में मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा। 105 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रविधान किया जा रहा है। सड़कों के लिए 10 हजार 182 करोड़ का प्रविधान किया गया। 11 हजार एकड़ में सुगंधित खेती की जाएगी।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में हमारे प्रदेश का योगदान 3.6 % से बढ़कर अब 4.8 % हो चुका है। वर्ष 2011-12 प्रति व्यक्ति आय 30 हजार 497 रुपये थी, अब 2022-23 में साढ़े तीन गुना तक बढ़कर 1 लाख 40 हजार 585 हो गई है! उन्होंने कहा कि सरकार ने लाडली बहना योजना की सौगात दी है। सभी सदस्यों ने मेज थपथपाते इसका स्वागत किया। इस योजना के लिए बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह की राशि जमा की जाएगी। आठ हजार करोड़ रुपए लाडली बहना योजना के लिए किया गया। शिक्षा के लिए बीते वित्तीय वर्ष के मुकाबले 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का प्रविधान किया गया है। खेल विभाग के लिए 738 करोड का बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए किया जाएगा। 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा एक ही परिसर में रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रविधान। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ का प्रविधान।
विपक्षी विधायकों के लगातार हंगामे को देखते हुए सीएम शिवराज ने उठकर विपक्ष से कहा, बजट भाषण में हंगामा नहीं करना चाहिए। विरोध करने का यह समय नहीं है, बजट भाषण सुन लीजिए। वित्तमंत्री ने कहा, यहां कपड़े फाड़ने का काम मत करो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महंगाई बढ़ा दी गई है इसको लेकर ही विरोध हो रहा है और सभी कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि रसोई गैस के दाम हमने नहीं बढ़ाए हैं।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि निजी विकास कर्ताओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के पक्ष में निष्पादित विक्रय लेखों पर शुल्क 5% से घटाकर शून्य किया इससे प्रतिवर्ष साढ़े तीन हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों को 9 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। विकास अनुज्ञा के एवज में विकास करता द्वारा स्थानीय निकायों के पक्ष में भूखंड बंधक रखे जाने पर निष्पादित बंधक विलेज प्रदेश स्टांप शुल्क को हटाया गया। विकासकर्ता को विक्रय का अधिकार देने वाले विकास अनुबंध पर देय शुल्क 2.5% से घटाकर 1.5% किया गया। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राविधान किया गया है। 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व जब आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है तब हमारा देश विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है। जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर 16.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 3:30 गुना से अधिक बढ़कर 140000 रुपये से अधिक वार्षिक हो गई है। प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने की गतिविधियां तेजी से बढ़ाई जा रहे हैं। महिलाएं किसी पर आश्रित ना रहें। लाडली लक्ष्मी योजना संस्थागत प्रसव छात्रवृत्ति या कन्या शिक्षा छात्रावास कन्या विवाह विकास प्रसूति सहायता सहित अन्य गतिविधियां की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि जनता से चार हजार सुझाव प्राप्त हुए थे उनमें से अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया है। हम प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक परिदृश्य में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में 16% से ज्यादा की वृद्धि चालू मूल्यों पर हुई है। नारी के सशक्त होने पर परिवार सशक्त होता है। जिससे प्रदेश और देश सशक्त बनता है। माता के गर्भवती होने पर पोषण की व्यवस्था, कन्या के जन्म पर लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूलों में पुस्तक, गणवेश दिया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। महिला स्व सहायता समूह के 47 लाख सदस्यों ने न सिर्फ अपने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए बल्कि राज्य के लिए योगदान दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्यप्रदेश का देश में पहला स्थान है।
गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला पेपरलेस बजट यानी ई-बजट है। वित्तमंत्री टैबलेट से बजट भाषण पढ़ रहे और विधायकों को भी इस दौरान टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें वे बजट भाषण देख रहे हैं। अधिकारियों और अन्य लोगों को पेन ड्राइव की कापी दी जाएगी।