भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार बुधवार को विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। इसमें मिशन 2023 यानी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की भी झलक देखने को मिलेगी। बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार, कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास पर निवेश बढ़ाकर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के बजट भाषण को मंजूरी देने के लिए सुबह 10 बजे विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री के बैठक कक्ष में कैबिनेट की बैठक होगी।
राज्य सरकार पहली बार बाल बजट पेश करने जा रही है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा बच्चों पर खर्च की जाने वाली राशि को एक बुकलेट में प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि बजट भी होगा। इसमें सभी संबंधित विभागों को आवंटित बजट का विवरण भी दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कार्य योजना तैयार की है।
बजट में इसे पूरा करने का प्रावधान किया जाएगा। पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर अधोसंरचना विकास के कार्य में तेजी लाना, नर्मदा प्रगति पथ एवं अटल प्रगति पथ के कार्य में तेजी लाना, औद्योगिक विकास हेतु निवेश को बढ़ावा देना, नये औद्योगिक क्षेत्र बनाना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार पर्याप्त कृषि क्षेत्र के लिए अवसरों में वृद्धि, मोटे अनाज, जैविक खेती का विस्तार, नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर पांच किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, कस्टम हायरिंग केंद्रों का विस्तार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे
संबल के रूप में परिवर्तन की घोषणा में लाड़ली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का प्रस्ताव किया गया है। मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय प्रावधान किए जाएंगे। संभव है गोरक्षा के लिए राजस्व जुटाने के लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त राशि रखी जाएगी। कम लंबाई वाली सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग को अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव है।
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