नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को नई हेलीकॉप्टर नीति की घोषणा की जिसके तहत समर्पित हब और गलियारों की स्थापना की जाएगी तथा वाणिज्यिक संचालन को बढ़ावा देने के लिए लैंडिंग शुल्क और पार्किंग जमा को खत्म कर दिया जाएगा।
सिंधिया ने उद्योग निकाय फिक्की द्वारा देहरादून में आयोजित तीसरे हेलीकॉप्टर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा आज मैं पूरे देश के लिए एक नई हेलीकॉप्टर नीति की घोषणा करना चाहता हूं। हमारे दस कदम इस नीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नयी नीति के तहत सरकार नागर विमानन मंत्रालय में एक समर्पित हेलीकॉप्टर संबंधी प्रकोष्ठ बनाने जा रही है जो हेलीकॉप्टर उद्योग से जुड़े मुद्दों पर गौर करेगा। उन्होंने कहा यह एक ऐसा संसाधन होने जा रहा है जिसका उपयोग आप अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
सिंधिया ने कहा कि नई नीति के तहत अब से ‘हेलीपोर्ट’ या हेलीकॉप्टर कंपनियों के लिए कोई लैंडिंग शुल्क या पार्किंग जमा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) के अधिकारी हेलीकॉप्टर उद्योग से जुड़े पक्षों से बातचीत करेंगे ताकि हेलीकॉप्टर मुद्दों के बारे में सभी लोगों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत नागर विमानन मंत्रालय में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है जो उद्योग की किसी भी समस्या पर गौर करेगा। उन्होंने कहा कि देहरादून में शुक्रवार को जारी पुस्तिका ‘हेली-दिशा’ देश के हर जिले के जिलाधिकारी को दी जाएगी।
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