भोपाल। केंद्रीय मंत्री केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रविवार से शुरू हुए प्रशासन अकादमी में भारतीय शिक्षण मंडल के तीन दिनी नेशनल एक्सपो सार्थक एजुविजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में शामिल विषय विशेषज्ञ शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और उसमें नए प्रयोग को लेकर सुझाव दिया।
मंजूरी के लिए एक माह का समय रखें
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने अपने मंत्रालय में यह व्यवस्था की है कि यदि कोई प्रोजेक्ट तीन माह में अप्रूव नहीं होता तो जिस अफसर की वजह से ऐसा हुआ, उसकी टेबल पर नारियल देकर सेवानिवृत्ति का पत्र सौंप देते हैं। गडकरी ने साथ में मौजूद मप्र के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा से कहा कि मप्र में प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए एक माह का समय रखें। तभी काम होंगे।
इच्छाशक्ति के साथ पूरा करने का वादा करना होगा
नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है तो 50 साल आगे की सोच लेकर चलना होगा और इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। ऐसे काम में अहंकार नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत है और इसमें अंतर है। काम को इच्छाशक्ति के साथ पूरा करने का वादा करना होगा।
26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया
इसके बाद केन्द्रीय सड़क, परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास कार्यालय में चर्चा करते हुये उनसे केन्द्रीय सड़क निधि योजना अंतर्गत 1858 करोड़ रूपये के 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।
समय-सीमा में पूरा कराने का आश्वासन दिया
मुख्यमंत्री चौहान ने अटल प्रोग्रेस-वे की डीपीआर शीघ्र तैयार कराने सर्व संबंधितों को निर्देशित करने और पर्यटन सुविधा विस्तार के लिये 10.15 किलोमीटर लम्बे बमीठा से खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन तथा अन्य सड़कों के निर्माण के कार्यों में आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान कर परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा कराने का आश्वासन दिया।
कई बड़ी परियोजना में प्रगति की समीक्षा की
उन्होंने बताया कि भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये इस वर्ष दिसम्बर तक म.प्र. को 50 हजार करोड़ रूपये प्रदान करने की कार्य-योजना है। उन्होंने वन विभाग की स्वीकृतियाँ तथा भू-अर्जन की कार्रवाई पूरा करने के लिये कहा। गडकरी ने कई बड़ी परियोजना में प्रगति की समीक्षा की।
अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना
मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल प्रोग्रेस-वे परियोजना में राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के 309 किलोमीटर हिस्से के लिये आवश्यक 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि एन.एच.ए.आई. के स्वामित्व में नि:शुल्क आवंटित कर दी गयी है। वन भूमि के व्यपवर्तन पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भू-अर्जन और अदला-बदली के माध्यम से एन.एच.ए.आई. को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के तैयारियां कर ली गई है। बहुत कम समय में ही एन.एच.ए.आई. ने अटल प्रोग्रेस-वे की डीपीआर बनाने केलिये एजेन्सी का चयन कर लिया है।
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