भोपाल: मध्यप्रदेश निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा दांव चला है. जिसके तहत प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा अवैध कॉलोनियों को वैध करने में कोई अड़चन न हो, इसलिए नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग पड़े नियमों को मोडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को सेक्रेटेरिएट को भेज दिया है. जिस पर चर्चा अगले सप्ताह हो सकती है|
वहीं मंजूरी के बाद प्रस्ताव को 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है जानकारी के मुताबिक इसके तहत प्रदेश की 6876 कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है बता दें कि शिवराज सरकार कॉलोनियों को वैध करने के लिए दोबारा अधिनियम में संशोधन कर रही है इससे पहले भी राज्य सरकार ने अधिनियम में परिवर्तन किया था लेकिन पहले के नियम में डिफिक्लटी ज्यादा होने की वजह से होईकोर्ट ने रोक लगा दी थी आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया था उनकी सरकार के रहते हुए इस योजना पर काम शुरू भी हो गया था लेकिन बीच में सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस सरकार में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला ठंडे बस्ते में चले गया था|