10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार जानिए जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं

भोपाल | मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपी बोर्ड) की परीक्षाओं पर कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। अप्रैल के माह में संक्रमण की रफ्तार और तेज होने की संभावना के चलते बोर्ड अब 10वीं-12वीं (हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी) की परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में मौजूदा हालातों पर कलेक्टरों से चर्चा करेंगे।

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9वीं व 11वीं की 13-14 अ्रप्रैल से शुरू होने वाली हैं। बोर्ड यह परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग को तय समय पर परीक्षाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन संक्रमण की स्थिति और बिगड़ती है तो बोर्ड परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है, लेकिन इस पर 15 अप्रैल के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जबकि 9वीं-11वीं की परीक्षा कैसे कराएं, इसे लेकर विकल्पों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

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दरअसल, कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण परीक्षाओं की तैयारी पर असर पड़ रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में 15 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में कक्षा 9वीं व 11वीं की लिखित परीक्षाओं की तैयारी नहीं हो पाएगी। ऐसे में सरकार दोनों परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराने पर विचार कर रही है। यानी विद्यार्थी घर बैठे ही पेपर हल करेगा। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग पहले ही स्नातक प्रथम-द्वितीय वर्ष एवं पोस्ट ग्रेजुएट द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं इसी पद्धति से कराने का निर्णय ले चुका है।

 हालांकि बोर्ड तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। यदि 15 अप्रैल तक कोरोना संक्रमण कुछ कम हुआ या स्थिरता आई, तो परीक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर कोरोना से बचाव के प्रबंध करने में निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। परीक्षा केंद्र बढ़ाने के निर्देश मंडल ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई व्यवस्था भी बनाई है। इसकी वजह यह है कि सरकार जनरल प्रमोशन देने से इंकार कर चुकी है।