नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये। बैठक में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-I और PMGSY-II को जारी रखने पर सहमति दे दी है। वहीं और वामपंथ और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (RCPLWEA) में भी रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉफ्रेन्स कर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी।अनुराग ठाकुर ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को जारी रखा जाएगा और देश के गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा। यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत, जो क्षेत्र बचे रह गये थे, उन इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसका फायदा दूर-दराज के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को भी मिलेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने की इस परियोजना पर करीब 33,822 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जिले जहां टेलिकॉम टॉवर, कनेक्टिविटी और सड़कें नहीं है, वहां भी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 जिलों के 7,266 गांव में मोबाइल टॉवर की सुविधा दी जाएगी। इस योजना पर 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।