भोपाल। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं होने के कारण अटक गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यह प्रक्रिया करनी है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है।
आयोग के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना जरूरी है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा जा चुका है।
उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही पदों का आरक्षण हो जाएगा। इसके लिए सार्वजिकन सूचना जारी की जाएगी और दावे-आपत्ति की सुनवाई भी होगी। इस प्रक्रिया में सात दिन का समय लगेगा। उधर, राजस्व और पुलिस मुख्यालय में आयोग के निर्देश पर उन अधिकारियों को हटाने की तैयारी कर ली है, जिन्हें एक स्थान पर पदस्थ रहते तीन साल से अधिक समय हो चुका है।
राजस्व विभाग को यह राहत दी गई है कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार को जिले से बाहर करने की जगह संबंधित विकासखंड से अलग कर दिया जाएगा। दरअसल, चार साल की अवधि में तीन वर्ष तक एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण करने से लगभग 40 प्रतिशत अधिकारी प्रभावित हो रहे थे। इससे स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ाने का अंदेशा था।