भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक “मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट (एमपीएसडीआर) 2022” के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्री, मध्यप्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की उपस्थिति होगी। साथ ही नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी, विभिन्न देशों के राजदूत, विकास भागीदार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।
विमोचन कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम, सदस्य (मानव संसाधन), क्षमता निर्माण आयोग, भारत सरकार, श्री एरिक सोलहेम, पूर्व कार्यकारी निदेशक, यूएनईपी और वी. श्रीनिवास, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार होंगे।
यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एग्पा) द्वारा तैयार की गई है। रिपोर्ट, देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विषय-विशेषज्ञों के बहुमूल्य इनपुट और मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के समर्थन के साथ एग्पा में फ़ैकल्टी द्वारा किए गए गहन कार्य का परिणाम है। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जो प्रदेश की अनूठी शासन प्रथाओं को सामने लाता है। इसमें सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय, कुशल वितरण प्रणाली, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और व्यापक निगरानी शामिल हैं।
मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022, सुशासन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में आए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण एवं सुशासन की कार्य-प्रणालियों, इसमें विभिन्न हितधारकों की साझेदारी तथा इसे मापने के तरीक़ों का निरूपण करने का एक अनूठा प्रयास है। यह रिपोर्ट विशेषकर चुने हुए क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के परिप्रेक्ष्य में शासन व्यवस्था की स्थिति और उसके समक्ष चुनौतियों को रेखांकित करती है। एमपीएसडीआर 2022 में 12 अध्याय हैं, जिन्हें पांच खंडों में वर्गीकृत किया गया है।
राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में ‘सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल’ की स्थापना की गई थी। अब, यह संस्थान अच्छी तरह से स्थापित है और ‘अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान’ के नाम से जाना जाता है। संस्थान गुणवत्ता अनुसंधान, नीति विश्लेषण, प्रभाव मूल्यांकन और समय-समय पर सरकार को सलाह देने के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान नागरिक समाज और उच्च प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट राज्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।