भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली है। अब सिर्फ नगरीय निकाय और पंचायतों के आरक्षण का इंतजार है। यह 26 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दे देगा। सूत्रों के मुताबिक मानसून की स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव पहले कराए जाने की संभावना है। सरकार की ओर से भी इसका आग्रह किया गया है क्योंकि बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र तक मतदान दल के पहुंचने में परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में आयोग को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है।
हालांकि, सरकार नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए भी तैयार है। इसके लिए आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई को पूरी करके 26 मई को आयोग को निकायवार आरक्षण की स्थिति बता दी जाएगी। उधर, आयोग ने इसी सप्ताह में मई 2022 के अंत की स्थिति में निर्वाचन कार्य से जुड़े ऐसे अधिकारी-कर्मचारी, जो एक स्थान पर तीन साल से पदस्थ हैं, उनका तबादला करने के निर्देश गृह, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिए हैं। इसमें गृह जिले में पदस्थ अधिकारी भी शामिल हैं।राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय का चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मश्ाीन (ईवीएम) की जांच शुरू करा दी है। इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के 387 इंजीनियर 53 हजार 982 कंट्रोल यूनिट और एक लाख 62 हजार 745 बैलेट यूनिट की जांच 27 मई तक पूरी करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा में ईवीएम की जांच का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं और वेबसाइट पर निर्वाचन से जुड़ी जानकारियों को अपडेट करें। साथ ही चुनाव को लेकर आयोग के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिया है। यहां से जो भी जानकारी मांगी जाए, वह तत्काल उपलब्ध कराई जाए।