भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Shivraj सिंह चौहान ने फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर बड़ा एलान किया है। प्रदेश में फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर सरकार नियम बनाएगी। इससे पहले उन्होंने वनाधिकार महोत्सव में वनाधिकार पट्टों के वितरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में म.प्र. पहले स्थान पर है। अब तक हम 3 लाख से ज्यादा पट्टे बांट चुके हैं, जिसमें से 30000 सामूहिक दावे के पट्टे हैं और 2लाख 70 हज़ार व्यक्तिगत पट्टे हैं।
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सीएम ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन गरीब कल्याण और लोक कल्याण सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज इस क्रम में चौथा दिन है। ऐसे जनजाति, भाई-बहन जिनकी जमीन पर बरसों से कब्जा था और पट्टे नहीं थे। हमने वनाधिकार उत्सव मनाया और 23000 ऐसे भाई बहनों को वनाधिकार के पट्टे प्रदान किए।
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शिवराज ने किसानो के खातों में 1 करोड़ 57 लाख रूपये का किया भुगतान
जिले में पंजीकृत 2499 किसानो को लगभग 1 करोड़ 57 लाख रूपये किसानो के खातो में किया गया भुगतान
फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम मानस भवन में सम्पन्न। शहडोल 18 सितम्बर 2020- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम का वीड़ियों कॉन्फ्रेसिंग द्वारा लाइव प्रसार के माध्यम से प्रदेश स्तर से किया गया। स्थानीय मानस भवन में विधायक जयसिंहनगर श्री जयसिंह मरावी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे, कलेक्टर डाॅ0 सतेन्द्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जायसवाल, उपायुक्त सहकारिता श्री शंकुलन्ता प्रधान, सहायक संचालक श्री रूपेन्द्र सिंह, जनपद पंचायत सोहागपुर अध्यक्ष श्रीमती मीरा कोल, समाजसेवी श्री कमल प्रताप सिंह सहित उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं किसानो लाइव देखा।
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जिले में फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम का शुभारंभ माॅ सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा भुगतान कर किसानो को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत लगभग 22 लाख किसानो को 4 हजार 688 करोड़ रूपये का श्ुगतान एक क्लिक पर किया गया। जिले में पंजीकृत 2499 किसानो को लगभग 1 करोड़ 57 लाख रूपये किसानो के खातो में भुगतान किया गया। दृढ़संकल्प के साथ किसानो को आत्मनिर्भरता प्रदान करना शासन की प्राथमिकता है। किसानो की आत्मनिर्भरता के लिए डी-फार्म रीफारमेशन तथा ट्रांसफॅार्म के सिद्धात पर ही लायी जा सकती है।
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शत-प्रतिशत किसानो किसान क्रेड्रिट कार्ड, दुग्ध उत्पादको के लिए क्रेडिट कार्ड तथा किसानो को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदाय करना, छोटे एवं मझोले किसानो को भी फसल बीमा योजना का लाभ देना शासन के प्राथमिकता में शामिल है। हरित क्रांति ग्रीन हाउस कलस्टर का निर्माण फुड प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना, जैविक खेती को प्राथमिकता द्वारा प्रदेश के हर किसान की आय दुगनी करने का शासन का प्रयास है। खुशहाल मध्यप्रदेश की बुनियाद खुशहाल किसान पर आधारित है। फसल बीमा योजना में सभी किसानो को जोड़कर और उन्हें बीमा की राशि उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उन्हें स्वालंबी बनाया जा सकता है।
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