पंजाब। पंजाब कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला आज (18 नवंबर) कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बाद में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की कई मांगों का सामना करते हुए पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का फैसला लिया। पंजाब सरकार ने अपने ट्वीट हैंडल पर पोस्ट करते हुए सूचना दी और कहा कि पंजाब कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना को मंजूरी दी। इससे 1.75 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सीधे लाभ होगा। राज्य सरकार ने वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को मंजूरी दे दी है जिससे कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है।
इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लिया और नई पेंशन योजना को खत्म कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने का हकदार होता है। मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं। इसके आधार पर, वे अधिवर्षिता पर एकमुश्त एकमुश्त राशि पाने के हकदार होते हैं। रिकॉर्ड के लिए, पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2004 को लागू हुई थी।


