भोपाल। मध्यप्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए युवाओं को अब एक ही बार शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद लागू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में सरकार एक लाख 24 हजार रिक्त शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर रही है। अधिकतर पद कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरे जा रहे हैं। अभी तक युवाओं को अलग-अलग विभागों के लिए होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने शुल्क भी अलग-अलग देना होता था। इस युवाओं पर आर्थिक भार बढ़ता था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने समस्त परीक्षाओं के लिए एक बार ही शुल्क लने की घोषणा की थी। इसे क्रियान्वित करते हुए सामान प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि समस्त परीक्षा में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। आवेदक को एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। इसके बाद किसी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। केवल आवेदन भरते समय एमपी आनलाइन का जो निर्धारित पोर्टल शुल्क है, वही देना होगा। अभी यह व्यवस्था एक वर्ष के लिए लागू की गई है।