नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र के जलगांव में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 11 लाख लखपति दीदीयों को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और साथ ही सामुदायिक निवेश फंड (रिवॉल्विंग फंड) और बैंक ऋण की घोषणाएं करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलगांव में आयोजित समारोह में 2500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड जारी करेंगे। इस फंड से 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री 5000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। इस अवसर पर लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और लगभग 30,000 स्थानों के जिला मुख्यालय, सीएलएफ वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
लखपति दीदियाँ ऐसी महिलाएँ हैं, जो सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक की आय अर्जित करती हैं। इन महिलाओं ने न केवल अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि समाज में आदर्श भी प्रस्तुत किया है। वर्तमान में सरकार ने 1 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है और अगले 3 वर्षों में 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने का लक्ष्य रखा है।
मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के परिवारों को एक लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया अपनाई है। इसमें राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों को सक्षम बनाना, राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों को विकसित करना और व्यवसाय योजना, वित्तपोषण और अभिसरण प्रक्रिया पर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को प्रशिक्षित करना शामिल है। वर्तमान में, 3 लाख सीआरपी का कैडर इस प्रक्रिया में मदद कर रहा है और कुछ सीआरपी को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा।
प्रेसवार्ता के दौरान राज्यवार लखपति दीदीयों की संख्या की सूची भी प्रस्तुत की। इस सूची में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 15 लाख लखपति दीदियों के नाम शामिल हैं।
15 लाख लखपति दीदीयों की राज्यवार सूची….
क्रम संख्या | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | एसएचजी सदस्यों का लक्ष्य
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह – 240
- आंध्र प्रदेश – 1,22,160
- अरुणाचल प्रदेश – 1,260
- असम – 52,800
- बिहार – 1,81,260
- छत्तीसगढ़ – 46,920
- दादरा नगर हवेली – 180
- गोवा – 660
- गुजरात – 44,580
- हरियाणा – 10,740
- हिमाचल प्रदेश – 4,980
- जम्मू और कश्मीर – 13,980
- झारखंड – 50,640
- कर्नाटक – 47,580
- केरल – 53,580
- लदाख – 180
- लक्षद्वीप – 60
- मध्य प्रदेश – 96,240
- महाराष्ट्र – 1,04,520
- मणिपुर – 3,060
- मेघालय – 6,120
- मिजोरम – 1,080
- नागालैंड – 1,800
- ओडिशा – 97,200
- पुडुचेरी – 660
- पंजाब – 9,660
- राजस्थान – 67,620
- सिक्किम – 840
- तमिलनाडु – 54,000
- तेलंगाना – 67,500
- त्रिपुरा – 6,780
- उत्तर प्रदेश – 1,73,520
- उत्तराखंड – 7,200
- पश्चिम बंगाल – 1,70,400
कुल – 15,00,000