आज किसान दिवस है। दिल्ली में अन्नदाता भूख हड़ताल पर हैं। उनके आंदोलन के समर्थन में राजधानी के नीलम पार्क आ रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। तीन किसान नेताओं को रात में ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद सुबह भोपाल आ रहे किसानों को शहर की सीमाओं पर रोक दिया गया। साथ ही, जो किसान नेता नीलम पार्क में शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने आ रहे थे, उन्हें पहले पार्क में नहीं घुसने दिया, इसके बाद जब वो सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे, तो उन्हें हिरासत में लेकर बसों से पुरानी जेल ले जाकर बंद कर दिया।
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छुप-छुपाकर नीलम पार्क पहुंचे कुछ किसानों ने कहा कि तीन नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस हिटलरशाही के तहत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने आ रहे किसानों को रोक दिया है। शिवराज सरकार वही है, जिनके रहते हुए मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई गई थी। किसान नेताओं ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगें भी नहीं रख सकते हैं।
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किसान नेता प्रह्लाद बैरागी ने कहा कि MP सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिया, तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम CM शिवराज सिंह से पूछते हैं कि किसानों से खरीदे गए गेहूं का बोनस 2019-20 का दिया है। PM फसल बीमा के नाम पर किसानों को ठगा जा रहा है।
ऑल इंडिया किसान को-ऑर्डिनेशन कमेटी के राहुल राज किसानों के समर्थन में यहां आए थे। MP की शिवराज सरकार किसानों के इस लोकतांत्रिक अधिकार को भी छीन रही है। नीलम पार्क में प्रदर्शन नहीं होने दिया गया गया और यहां पुलिस तैनात कर दी गई है। जो किसान आ रहे थे, उन किसानों को रोक दिया गया है।
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तीन किसानों को हिरासत में लिया
MP सरकार हिटलरशाही के तहत किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के लिए भोपाल आ रहे सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार और किसान नेता बाबू सिंह राजपूत और इरफान जाफरी को भानपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये तीनों संयुक्त किसान मोर्चा की भोपाल इकाई के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 दिसंबर को भोपाल के नीलम पार्क में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके चलते विजय, बाबू सिंह और इरफान जाफरी को हिरासत में लिया गया है।
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कांग्रेस के 95 विधायक ट्रैक्टर से पहुंचेंगे विधानसभा
केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानून और महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस 28 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सभी 95 विधायक ट्रैक्टरों से विधानसभा पहुंचेंगे। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उस दिन सारे कांग्रेस विधायकों से पीसीसी पहुंचने को कहा गया है, जहां से विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रदेश भर के जिलों से कांग्रेस के आह्वान पर किसान भी ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं।
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केंद्र द्वारा पारित 3 कानूनों में से राज्य सरकार मंडी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाने जा रही है। इसमें सरकारी मंडियों के अलावा निजी मंडियां खोलने का प्रावधान है। इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मंगलवार को बैठक में तय हुआ कि विधानसभा के घेराव के लिए रणनीति तैयार करने की रूपरेखा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी को सौंपी गई है।