केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार का तोहफा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक और तोहफा देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5वें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तब आया जब सरकार ने मार्च में 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा चुकी है। इस अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) के पांचवें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2022 से बढ़ा दिया गया है।

 

सरकार के आदेश के अनुसार, 5वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 368 प्रतिशत से बढ़ाकर 381 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि 5वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के डीए को बढ़ा दिया गया है। मौजूदा भत्‍ता 196 से 203 प्रतिशत बढ़ाया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान को भी संशोधित किया गया है। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी, 2022 से मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दी गई है।

 

इससे पहले मार्च में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का डीए 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया था। यह निर्णय 1 जनवरी, 2022 से लागू किया गया था और इससे 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,544.50 करोड़ रुपये होगा।

 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 फीसदी बढ़ाकर 31 फीसदी से 34 फीसदी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी, 2022 के संबंध में दरों में बढ़ोतरी की गई थी। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा के मुताबिक महंगाई बढ़ने की पृष्ठभूमि में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी। उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर बढ़ा दिया गया है।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

– नागरिक केंद्र सरकार के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जिनमें केंद्रीय सरकार के पीएसयू/स्वायत्त निकायों में शामिल पेंशनभोगी शामिल हैं।

– सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों, नागरिक पेंशनभोगियों को रक्षा सेवा से भुगतान किया गया।

अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी

– रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर इजाफा

 

 

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