ग्वालियर। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग की जमकर उपेक्षा की और पहले की भाजपा सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया। वही श्री शिवराज सिंह चैहान जी ने मुख्यमंत्री बनते ही राज्य पिछड़े वर्ग आयोग का पुर्नगठन किया।इससे प्रदेश की पिछड़े वर्ग को नयी ताकत मिलेगी और समाज के वे लोग आगे बढ़ सकेंगे, जो तरक्की में पीछे छूट गए हैं।
यह बात गुरुवार को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) श्री रामखेलावन पटेल ने मीडिया से कही। उनके साथ रीवा मउगंज के विधायक श्री प्रदीप पटेल और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह यादव और संभागीय मीडिया प्रभारी श्री पवन सेन भी उपस्थित थे।
श्री पटेल ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों के राज्य में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं की, बल्कि श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही श्री शिवराज सिंह चैहान की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। 2003 में मप्र में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, छात्र योजना सभी बंद कर दी गई।
यहां तक कि पिछले दो वर्षों से पिछड़े वर्ग के नेताओं के श्री रामजी महाजन, ज्योति फुले और सावित्री फुले पुरुस्कार को नहीं दिया गया। छात्र योजना में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 3 हजार से पांच हजार रुपए मासिक मिलते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने बजट ही बंद कर दिया। वहीं श्री शिवराज सिंह जी ने फिर से मुख्यमंत्री बनते ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुर्नगठन किया।
इस आयोग को केन्द्र सरकार जैसे आयोग वाला संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 15 महीने रही, लेकिन उसने इस आयोग को नहीं बनाया। इस आयोग से पिछड़ा वर्ग के लोगों को पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा।
पहले जो अफसर पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों की अनदेखी करते थे, अब उनसे आयोग तलब करके जबाव मांग सकेगा। उन्होंने इस आयोग के पुर्नगठन के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान जी और मंत्रीमंडल के सभी सहयोगियों का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे प्रदेश की 55 फीसदी पिछड़ा वर्ग की आबादी को लाभ पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि श्री कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पास किया और भाजपा ने उसका समर्थन भी किया, लेकिन उच्च न्यायालय में कांग्रेस सरकार ने अच्छे से इसका पक्ष नहीं रखा।
अब भाजपा की श्री शिवराज जी सरकार सकारात्मक ढंग से इसका पक्ष उच्च न्यायालय में रख रही है। केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, वही काम मप्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी कर रहे हैं।
रीवा मउगंज के विधायक श्री प्रदीप पटेल ने बताया कि केन्द्र में श्री नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संवैधानिक दर्जा दिया और मप्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चैहान ने यह काम किया। 2018 के विधानसभा चैहान के दौरान प्रदेश में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी और जैसे ही सरकार बनी, तो यह काम किया गया। कांग्रेस ने इस पिछड़ा वर्ग के लोगों की हमेशा से अनदेखी की है।
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