भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक, वरिष्ठ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के सम्मान से जुड़े विषयों को विवादों में घसीट रहे हैं, बल्कि खुद भाजपा के लिए सियासी संकट खड़ा कर रहे हैं।

जहां मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान पहले से ही सुर्खियों में थे, वहीं अब भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आतंकवादियों को “हमारे” कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

फग्गन सिंह कुलस्ते बोले- “हमारे आतंकवादी”
डिंडौरी के अमरपुर में सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मीडिया से बातचीत में कहा कि“पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी हैं, उन्हें सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया।”
हालांकि कुलस्ते ने यह भी कहा कि उन्होंने विजय शाह का बयान नहीं देखा, लेकिन जब बात देश की बेटियों और सेना के बदले की आई, तो बोलते-बोलते ‘हमारे आतंकवादी’ कह गए। कांग्रेस ने इसे भाजपा की मानसिकता का परिचायक बताया है।

विजय शाह का बयान: “मोदी ने उनकी बहन को भेजा”
इंदौर के महू में हलमा कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कहा कि“उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के लिए उनके घर भेजा।”
बयान में उन्होंने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। इस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मंत्री अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं।

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा बोले- “सेना के चरणों में पूरा देश नतमस्तक”
जबलपुर में सिविल डिफेंस वालंटियर्स के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा कि“देश की वो सेना, वो सैनिक… उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है।”
इस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देवड़ा ने देश की सेना का सम्मान करते हुए उनके ‘चरणों में नतमस्तक’ होने की बात कहकर सेना के गौरव को क्षति पहुंचाई है। हालांकि, डिप्टी सीएम ने सफाई में कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।

कांग्रेस का हमला – ‘यह रणनीति है या गलती?’
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “कुलस्ते, देवड़ा और शाह – तीनों नेता एक रणनीति के तहत मध्यप्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं? क्या यह नेताओं की जुबान फिसलना है या बीजेपी की मानसिकता का हिस्सा?” उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बेलगाम बयानों पर चुप क्यों हैं?

बीजेपी की सफाई और संकट
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि“पार्टी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। नेताओं को सोच-समझकर बोलने की नसीहत दी जा चुकी है।”

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार, जो हाल ही में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बनी है, अब अपने ही मंत्रियों और सांसदों के बयानों से जूझ रही है। सेना, आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर इस तरह के ‘जुबानी हमले’ पार्टी की साख पर बुरा असर डाल सकते हैं। हालांकि लगातार हो रहे बयानों के बाद पार्टी की स्थिति डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है।

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‘मोहन के सिपहसालार बेलगाम’

यह शीर्षक यूं ही नहीं गूंज रहा… हाल के दिनों में विजय शाह लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जो या तो सैन्य नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं या राष्ट्रीय गौरव के विषयों पर संदेह जताते हैं। सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने जैसे बयान न केवल शर्मनाक हैं, बल्कि यह भारतीय राजनीति में एक गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं।

पार्टी सूत्रों की मानें तो विजय शाह के इस बयान के बाद भाजपा आलाकमान और स्वयं संघ भी नाराज़ हैं। वीडी शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शाह को फटकार लगाई, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस स्थिति से खासे परेशान बताए जा रहे हैं। सरकार को डिफेंस मोड में लाते हुए मंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी।

क्या भाजपा अब संघ के नियंत्रण से बाहर हो रही है?

इस सवाल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सूत्रों का दावा है कि संघ की पकड़ अब पार्टी पर उतनी मजबूत नहीं रही, जितनी पहले हुआ करती थी। मंत्रीगणों के बेलगाम बयान और सरकार की असहाय चुप्पी इस ओर संकेत कर रही है कि प्रदेश में संगठन और सत्ता के बीच तालमेल अब उतना सधा हुआ नहीं रहा। वहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी ने इस तरह के बयानों पर सख्त रुख नहीं अपनाया, तो आने वाले समय में इसका प्रभाव संगठन की साख और आगामी चुनावों पर साफ दिखेगा।

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शिवपुरी। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक जसवंत जाटव को जिला अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन को मजबूत करने की कवायद कि हो, लेकिन नियुक्ति के बाद से ही जिले में बीजेपी के अंदर ही घमासान चल रहा है। करैरा से भाजपा विधायक रमेश प्रसाद खटीक शुरुआती दौर से इस नियुक्ति का खुलकर विरोध कर रहे है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि जसमंत को अध्यक्ष बनाकर शिवपुरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां तो आशाओं की आरती नहीं, आरोपों की आरती हो गई है।

वहीं,अब जिला अध्यक्ष का विरोध करने वाले विधायक का पर आरोप लगने लगे हैं। भाजपा करैरा मंडल में संगठनात्मक संकट खुलकर सामने आ गया है। मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र जैन और महामंत्री अनिल बंसल ने सोशल मीडिया पर अपने पदों से इस्तीफे की घोषणा करते हुए विधायक रमेश प्रसाद खटीक के व्यवहार और संगठन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। दोनों नेताओं ने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और विधायक के आसपास ‘चापलूसों की फौज’ ने वातावरण विषैला बना दिया है।

फेसबुक पर इस्तीफा, पार्टी में हड़कंप…
देवेंद्र जैन और अनिल बंसल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि वे अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और सम्मान के बिना पद का कोई मूल्य नहीं रह गया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट सामने आने के बाद करैरा भाजपा में अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई।

विधायक रमेश खटीक पर सीधा हमला…
दोनों नेताओं ने व्यक्तिगत बातचीत में आरोप लगाया कि विधायक रमेश खटीक पुराने कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर अपने खास लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र जैन ने कहा कि हमने विधायक को जिताने के लिए हर चुनाव में मेहनत की, लेकिन आज हमें समय तक नहीं दिया जा रहा। बैठकों से बाहर रखा जाता है। चापलूसों को साथ लेकर राजनीति चल रही है। सम्मान नहीं मिला, इसलिए पद छोड़ दिया। वहीं, मंडल महामंत्री अनिल बंसल ने कहा कि विधायक का रवैया अपमानजनक है। दशकों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम हाशिए पर हैं। मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन पार्टी के लिए काम जारी रहेगा।

संगठन पर भी लगाए गंभीर आरोप…
दोनों पदाधिकारियों ने सिर्फ विधायक ही नहीं, जिला और प्रदेश संगठन पर भी नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि बैठकों से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है और पूर्व विधायक व प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत जैसे पुराने सहयोगी भी अब कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं।

मंडल अध्यक्ष ने पल्ला झाड़ा, कहा- मुझे जानकारी नहीं…
करैरा मंडल अध्यक्ष हेमंत शर्मा ने कहा कि वे चारधाम यात्रा पर हैं और उन्हें इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है। लौटकर इस मामले में बातचीत करेंगे। वहीं, जिला अध्यक्ष जसमंत जाटव जो स्वयं करैरा से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। उन्हें बुलाकर बातचीत करेंगे और मनाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है, वे मान जाएंगे।

इसके साथ ही करैरा विधायक रमेश खटीक ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि देवेंद्र जैन और अनिल बंसल महीनों से मेरे पास नहीं आए। अनिल को तो मैं जानता भी नहीं था, ये कब महामंत्री बन गए, मुझे पता नहीं। मेरे कार्यक्रम सबके लिए खुले होते हैं। वे मेरे विरोधियों के साथ रहते हैं और अब राजनीति कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषण: चुनाव जीत के बावजूद मजबूत नहीं है विधायक की पकड़
2023 के विधानसभा चुनाव में रमेश खटीक की जीत कांग्रेस के प्रागीलाल जाटव पर महज 2,600 वोटों के अंतर से हुई थी, जो किसी भी तरह से ‘मजबूत जनादेश’ नहीं माना जाता। इससे पहले 2018 में कांग्रेस ने भाजपा को भारी अंतर से हराया था और 2020 के उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी (जसमंत जाटव) को 30,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावी आंकड़ों के साथ-साथ अब पार्टी के भीतर पुराने कार्यकर्ताओं का असंतोष, आगामी चुनावों में भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। करैरा भाजपा में यह इस्तीफा सिर्फ दो पदों से नहीं, बल्कि एक अंदरूनी असंतोष की चिंगारी है जो संगठन की जड़ों तक पहुंच रही है। यदि पार्टी नेतृत्व समय रहते संज्ञान नहीं लेता, तो आगामी चुनावों में करैरा सीट पर भाजपा के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

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मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने भोपाल में एम. पी. नगर जोन-2 स्थित हॉन्ग कॉन्ग चाइनीज रेस्तरां में भोजन करते समय एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया था। बिल में उत्पाद के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के ऊपर अतिरिक्त ₹1 जीएसटी के रूप में वसूला गया। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद, रेस्तरां प्रबंधन ने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके पश्चात द्वारा उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर की।

सुनवाई के दौरान फोरम ने स्पष्ट किया कि किसी भी उत्पाद के MRP में कर सम्मिलित होते हैं और उपभोक्ता से MRP से अधिक राशि वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। आयोग ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए रेस्तरां को आदेशित किया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट और उत्पीड़न के मद में ₹5,000 तथा ₹1,000 मुकदमेबाजी व्यय के रूप में अदा करे।

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पार्टी बना रही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन

सूत्रों की मानें तो भाजपा नेतृत्व इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को खास महत्व दे रहा है। हेमंत खंडेलवाल का नाम इस लिहाज से भी उपयुक्त माना जा रहा है, क्योंकि वे मालवा-निमाड़ और महाकौशल क्षेत्र को जोड़ने वाले एक अहम नेता हैं। उनकी छवि साफ-सुथरी मानी जाती है और वे संगठन से लेकर जनसंपर्क तक में बेहद सक्रिय हैं।

हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंतिम विमर्श चल रहा है। भाजपा आलाकमान जल्द ही नाम की औपचारिक घोषणा कर सकता है। अगर हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो यह निर्णय भाजपा की आगामी रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर 2029 की तैयारियों और संगठनात्मक पुनर्गठन में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रदेश के सियासी गलियारों में अब सबकी निगाहें आधिकारिक ऐलान पर टिकी हुई हैं।

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लखनऊ। मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार और यूपी के दिवंगत मंत्री व गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को सोमवार की शाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके लखनऊ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। उन पर बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्टियम से 754 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। साथ ही, उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी महराजगंज से गिरफ्तार किया गया। अजीत पांडे विनय शंकर तिवारी के रिश्तेदार हैं और इस गिरफ्तारी के दौरान घर की महिलाओं ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस और परिवार के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। गिरफ्तारी के बाद, ED ने दोनों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के प्रसिद्ध नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं।

ED की छापेमारी और संपत्तियों की जब्ती

ED ने सोमवार सुबह 6 बजे से पहले लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, मुंबई और दिल्ली के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। गोरखपुर में छापे के दौरान 7 घंटे तक सर्चिंग चली। इससे पहले 18 मार्च, 2024 को ED ने गंगोत्री इंटरप्राइजेज की 12 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा की संपत्तियां शामिल थीं। ED ने इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर रीता तिवारी (विनय की पत्नी) और अजीत पांडे के साथ-साथ गंगोत्री इंटरप्राइजेज के अन्य प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और गारंटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

विनय शंकर तिवारी का आरोप

विनय शंकर तिवारी के भाई कुशल शंकर तिवारी ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है। उनका कहना था कि सरकार के इशारे पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। कुशल ने यह भी आरोप लगाया कि ED ने एक कागज का टुकड़ा भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और बैंक धोखाधड़ी

ED के मुताबिक, गंगोत्री इंटरप्राइजेज के निदेशकों और प्रमोटरों ने मिलकर बैंकों से प्राप्त 754 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट का दुरुपयोग किया और इसे धोखाधड़ी से हड़प लिया। इसके बाद इस राशि को निजी संपत्तियों की खरीदारी में डायवर्ट कर दिया गया। बैंकों की शिकायत पर CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की थी, जिसके आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और जांच शुरू की।

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इसके पहले भी फरवरी 2024 में ED ने विनय शंकर तिवारी और उनके रिश्तेदारों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके दौरान बैंकों से खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। ED ने तब 103 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थीं। इस पूरे मामले से यह साफ है कि ED की कार्रवाई और आरोपों का असर विनय शंकर तिवारी की राजनीतिक और निजी जिंदगी पर पड़ सकता है। दरअसल, विनय शंकर तिवारी का राजनीतिक करियर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने 2007 में राजनीति में कदम रखा, लेकिन 2017 में बसपा के टिकट पर चिल्लूपार सीट से विधायक बनने में सफलता पाई थी। बाद में, 2022 में वह सपा में शामिल हो गए, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उनका राजनीतिक जीवन उनके पिता हरिशंकर तिवारी के बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित था, जो लंबे समय तक विधायक रहे थे।

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दतिया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जन्मदिन 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। शहर भर में उनके समर्थन में पोस्टर्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं, जिनमें गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग, मध्य प्रदेश शासन का उल्लेख किया गया है। ये पोस्टर्स तहसील गेट के ठीक सामने लगाए गए हैं, जहां नरोत्तम मिश्रा के कद और राजनीतिक प्रभाव की चर्चा जारी है।

कभी मुख्यमंत्रियों को शह और मात देने वाले नरोत्तम ने डॉ मोहन यादव के सामने आज सरेंडर कर दिया। इस संदर्भ में नरोत्तम मिश्रा का एक बयान विशेष रूप से सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के लिए कहा कि “मेरे लिए आप खुदा से कम नहीं हो मुख्यमंत्री जी… मेरा पद चला गया, लेकिन क़द आपने बचा लिया।”

नरोत्तम मिश्रा का यह बयान दर्शाता है कि उनका राजनीतिक जीवन में पद अधिक महत्वपूर्ण है। वे इस बक्त खुद को मुख्यमंत्री के लिए न केवल एक समर्पित सिपाही मानते हैं, बल्कि अपनी हार के बावजूद मुख्यमंत्री के साथ अपनी नजदीकी और आदर्श संबंधों को बनाए बनाने कि कोशिश में जूटे हैं।

तहसील गेट पर लगा फ्लैक्स जहां नरोत्तम मिश्रा के पदों का उल्लेख कर रहा है, वहीं यह भी संकेत देने कि कोशिश कर रहे है कि नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव अब भी प्रदेशभर में कायम है। यही कारण है कि नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के दतिया दौरे के दौरान उन्हें लेकर एक भावुक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि “मेरे लिए आप खुदा से कम नहीं हो मुख्यमंत्री जी” नरोत्तम ने यह भी कहा कि भले ही उनका पद चला गया हो, लेकिन मोहन यादव जी ने उनका क़द बनाए रखा है।

अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा का यह बयान किसी संकेत से कम नहीं है, लोग इस बयान के मायने इस बात से भी निकाल रहे हैं कि भले ही उनका पद चला गया हो, लेकिन उनके पास मंत्री वाला बंगला, हूटर वाली गाड़ी और गृह मंत्रालय वाली सुरक्षा अभी भी है। इसलिए आज अपने दिल की गुहार नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री से कर दी… इस प्रकार, उनके शब्दों में एक भावनात्मक तंज छिपा हुआ है, जिसमें वे यह चाहते हैं कि उनकी छवि और प्रभाव किसी भी हाल में घटित न हो की ये पद छीनना मतलब मेरा पद चला गया पर तंज बने रहने देना।

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राजनीतिक समीकरण साधने में माहिर…

नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों को ये भरोसा दिलाया है कि गृहमंत्री अमित शाह तथा बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ उनकी गहरी नज़दीकियां हैं। इसलिए प्रदेशाध्यक्ष वही बनेंगे।

अब तंत्र मंत्र और आध्यात्मिकता का भी ले रहे सहारा…

बीजेपी की राजनीति में हिंदुत्व और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नरोत्तम मिश्रा इस बात को भली-भांति समझते हैं। वे नियमित रूप से मंदिरों के दौरे कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं और अपनी छवि को एक ‘हिंदुत्ववादी नेता’ के रूप में और मजबूत कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर से लेकर दतिया के पीतांबरा पीठ तक, वे विभिन्न तीर्थस्थलों पर विशेष पूजा-अर्चना में भाग लेते नजर आ रहे हैं।

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, वे अपने समर्थकों और स्वयं विशेष हवन और यज्ञ करवा रहे हैं ताकि उनके राजनीतिक सफर में कोई बाधा न आए। यह रणनीति न केवल धार्मिक आस्था के चलते जनता को जोड़ने का प्रयास है, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह संदेश देने का भी कि वे हिंदुत्व एजेंडा को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं।

संगठन में समर्थन जुटाने की कवायद भी की शुरू…

बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए केवल दिल्ली दरबार की मंजूरी काफी नहीं होती। संगठन में ज़मीनी स्तर पर मजबूत पकड़ भी जरूरी होती है। इसीलिए नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रदेशभर के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, सांसदों और संघ से जुड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि वे संघ के कुछ प्रमुख नेताओं के संपर्क में हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाने में जुटे हैं कि वे संगठन को मजबूती देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। हालांकि, संघ का झुकाव अब तक किसी एक उम्मीदवार की ओर स्पष्ट रूप से नहीं दिखा है, लेकिन मिश्रा इस दिशा में प्रयासरत हैं।

मीडिया मैनेजमेंट और छवि निर्माण…

नरोत्तम मिश्रा मीडिया की ताकत को भी बखूबी समझते है शिवराज सरकार में वो जनसंपर्क मंत्री भी रहे है इसलिए वो मीडिया मैनेजमेंट बखूबी जानते हैं इसका वो भरपूर उपयोग कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए वे अपनी गतिविधियों को प्रदेशभर में प्रचारित कर रहे हैं। उनके समर्थकों की एक मजबूत डिजिटल टीम भी इस दिशा में सक्रिय है।

हालांकि, केंद्रीय नेतृत्व उनके नाम पर पहले ही क्रास लगा चुका है नरोत्तम मिश्रा की राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी में ही कई अन्य नेता इस पद के लिए सक्रिय हैं। हेमंत खंडेलवाल, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव, लाल सिंह आर्य, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े नाम भी संगठन में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं।

इसके अलावा, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में एक गुट ऐसा भी है जो मिश्रा के अत्यधिक आक्रामक रवैये से असहज महसूस करता है। यही कारण है कि उनकी दावेदारी को लेकर अंदरखाने विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं।

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वन विभाग की जांच…

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, वन विभाग ने मझौली के उप संभागीय अधिकारी (SDO) नरेंद्र रवि को जांच अधिकारी नियुक्त किया। जांच के दौरान बड़का डोल गेट पर एंट्री रजिस्टर का गहन निरीक्षण किया गया, साथ ही टाइगर रिजर्व के स्टाफ और अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कलेक्टर सोमवंशी ने किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

1. कोई निजी वाहन प्रवेश नहीं –
संजय टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में किसी भी निजी वाहन की अनुमति नहीं दी गई थी। गेट पर मौजूद रिकॉर्ड और स्टाफ की गवाही से यह साबित हुआ कि कलेक्टर निजी वाहन से टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं गए थे।

2. कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ –
आरोपों में कहा गया था कि कलेक्टर ने स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन कर्मचारियों की गवाही और जांच में यह दावा झूठा साबित हुआ।

3. आरोप निराधार पाए गए –
जांच रिपोर्ट में कहा गया कि पर्यावरण कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं था।

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भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण सचिवों में आक्रोश बढ़ गया है। पंचायत सचिवों ने 26 मार्च से 1 अप्रैल तक सात दिनों के लिए हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। यह हड़ताल राज्यभर में पंचायत से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर गंभीर असर डाल सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है।

वेतन को लेकर बढ़ी सचिवों में नाराजगी
राज्य के पंचायत सचिवों का कहना है कि वे पिछले तीन से चार महीनों से वेतन का भुगतान नहीं पा रहे हैं। यह स्थिति कई पंचायत सचिवों के लिए वित्तीय संकट का कारण बन गई है। वे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन देने के बावजूद उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। सचिवों का कहना है कि यदि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।

7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल
पंचायत सचिवों के संगठन ने अपनी मांगों का एक सात सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया है, जिसे वे जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को सौंपेंगे। यह ज्ञापन पंचायत सचिवों की मुख्य मांगों को उजागर करेगा।
जिनमें प्रमुख हैं-
पंचायत सचिवों का प्रमुख मांग है कि उनका वेतन हर माह की 1 तारीख को निश्चित रूप से दिया जाए।
पिछले तीन से चार महीनों का लंबित वेतन तुरंत जारी किया जाए।
पंचायत सचिवों को सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं और लाभ मिलने चाहिए, जो वर्तमान में उन्हें नहीं मिल रहे हैं। इसमें प्रमोशन, बीमा, पेंशन जैसे लाभ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के बावजूद पंचायत सचिवों को समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है। सचिवों का कहना है कि इस वादे को जल्द पूरा किया जाए।

पंचायत सचिवों कि हड़ताल का प्रभाव
अगर पंचायत सचिवों की मांगों को नहीं माना जाता है, तो हड़ताल का सीधा असर पंचायत स्तर पर चल रही योजनाओं पर पड़ेगा। विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में देरी हो सकती है और पंचायत सचिवों का काम प्रभावित हो सकता है। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आएगी, बल्कि ग्रामीण जनता भी इससे प्रभावित हो सकती है। वहीं, पंचायत सचिवों के संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी 7 सूत्रीय मांगों का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो वे आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो सकते हैं। पंचायत सचिवों का यह आंदोलन राज्य सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पंचायत स्तर पर कई योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। इस विरोध और हड़ताल के मद्देनज़र प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला मुख्यालयों पर पंचायत सचिवों का विरोध प्रदर्शन पहले ही शुरू हो चुका है और कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपने का सिलसिला जारी है। प्रशासन का कहना है कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए पंचायत सचिवों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि हड़ताल का दायरा बढ़ने से पहले समाधान निकाला जा सके।

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