नई दिल्ली । देश में जल्द ही लोग बिना इंटरनेट के भुगतान कर पाएंगे। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन मोड में पेमेंट के लिए नया ढांचा पेशा करना का ऐलान किया। आरबीआई (RBI) के अनुसार इससे कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ेगी। वहीं रिजर्व बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा के लिए दैनक लेनदेन की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने बयान में कहा कि आईएमपीएस सिस्टम के महत्व को देखते हुए। वह कस्टमर्स की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट दो लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि भुगतान उद्योग इस फैसले से खुश है। कहना है कि यह विशेष तौर पर बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा।
गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे डिजिटल भुगतान में और बढ़ोतरी होगी। ग्राहकों को अधिक पेमेंट करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, ‘आरटीजीएस (RTGS) अब 24 घंटे चालू है।’ आईएमपीएस के कारण क्रेडिट और सेटलमेंट रिस्क भी कम हो गया है।
आईएमपीएस (IMPS) एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। जो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एप, बैंक शाखाओं, एटीएम, एसएमएस और आईवीआरएस जैसे कई चैनलों के माध्यम से 24 घंटे 7 दिन तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। आईएमपीएस सर्विस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में डिजिटल लेनदेन के लिए मौजूदा नेशनल वित्तीय स्विच के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस साल में अब तक आईएमपीएस से करीब 30 ट्रिलियन से अधिक लेनदेन कार्य हुए हैं।
