मध्यप्रदेश में मंडी समितियों द्वारा लगाए गए नाकों पर अवैध वसूली करने वालो पर होंगी FIR – कृषि मंत्री ने लिए कई बड़े फ़ैसले

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भोपाल :- केंद्रीय औऱ राज्य सरकार लाखों दावे कर रहीं हैं कि किसान अपना माल देश में कही भी जाकर बैच सकता है। लेकिन केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद भी मध्य प्रदेश कृषी उपज मंडी समिति के नाके सीमा पर प्रदेश के ट्रकों से अन्य राज्य में परिवहन करने के नाम पर गुजरने वाले ट्रकों से मंडी अनुज्ञापत्र के नाम पर अवैध वसुली करते हैं। यह जानकारी ITOTA को अन्य प्रदेश के ट्रकों के मालीक, ड्रायवर एवं प्रदेश के ट्रक मालिकों के द्वारा शिकायत की गई। शिवपुरी के दिनारा, मालथोन, मुरैना, हनुमाना एवं अन्य जगह से शिकायत मीली थी की अवैध वसुली 2 हजार रुपय प्रति गाड़ी के हिसाब से लंबे समय से हो रही है।

ITOTA का मुख्य रूप से रहा शिवपुरी ज़िले में अवैध वसूली का मुद्दा

मध्यप्रदेश के कई बॉर्डर पर इस तरह की अवैध वसूली होती हैं लेकिन मुख्य रूप से शिवपुरी जिले के दिनारा के पास सिकंदरा वेरियल पर जमकर वसूली का काम चलता हैं। इसकी मुख्य रूप से वजह ये देखी जा रहीं हैं कि वेरियल मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को जोड़ता हैं। इसके साथ कि किसान सहित व्यापारियों की नजदीक होने के चलते उत्तरप्रदेश जाने-आने की आवाजाही रहती हैं। यहीं वजह हैं कि अधिकारियों की मिली भगत से अवैध वसूली का कार्य जोरो पर चलता हैं। इसको लेकर ITOTA ने मुख्य रूप से शिकायत की हैं। शिकायत के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल से साफ FIR करने के आदेश दिए हैं।

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ITOTA के संज्ञान में आते ही इस मामले की पड़ताल कर इसकी पुष्टि की गई और जैसे ही यह सही पाया गया वैसे ही संस्था के चेयरमेन राजेन्द्र सिंह त्रेहान तथा अध्यक्ष सी.एल मूकाती के नेतृत्व में भोपाल जाकर कृषि मंत्री कमल पटेल के संज्ञान में ये बात ज्ञापन के माध्यम से दी।

कृषि मंत्री ने अवैध वसूली करने वालो पर FIR और अधिकारियों को ससपेंड करने की बात कही

मामले को गंभीरता से देखते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने तत्काल कार्यवाही कर कृषि उपज समिति के पी.एस को फ़ोन कर अवैध चल रहें नाकों को बंद कराने आदेश दिए साथ ही अवैध वरसूली करने वालो पर FIR औऱ ऐसा ना करने पर उन्हें ससपेंड तक कर देने की सख़्त हिदायत दी।

https://www.youtube.com/watch?v=0Rsw4Nwg5b8

इसी के साथ ही ITOTA ने ट्रक व बस पर लगे रोड-गुड टैक्स माफ़ी तथा पेनाल्टी में छूट का ज्ञापन भी कृषि मंत्री को दिया गया।

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