ग्वालियर। ग्वालियर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकारी राशन की दुकाने जल्द ही कार्पोरेट लुक में नजर आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योकि सरकारी उचित मूल्य की इन पीडीएस दुकानों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है।
हालांकि वहीं पीडीएस की दुकाने निजी हाथों में दी जाएंगी जिनमें उपभोक्ताओं की संख्या एक हजार से ज्यादा है। जैसे की अशोकनगर में 10, दतिया में 2, गुना में 11, ग्वालियर में 16, शिवपुरी में 4 दुकानें हैं जहां उपभोक्ताओं की संख्या एक हजार से ज्यादा है। इसी तरह मुरैना में 2, भिंड में 3 और श्योपुर में 3 दुकानें हैं जहां पर उपभोक्ताओं की संख्या एक हजार से अधिक है।
जबकि दो हजार से अधिक उपभोक्ताओं वाली दुकान दोनों संभाग में सिर्फ शिवपुरी जिले में है। दुकान में निवेश करने वाले व्यवसायी को पांच साल में रकम वापसी की गारंटी देने की भी प्लानिंग की गई है। लिहाजा इस प्रस्ताव के पास होने पर लोक सेवा गारंटी केंद्रों की तरह ही गरीबों का राशन भी 15 प्रतिशत लाभ की गारंटी के साथ निजी बैंडर्स को दे दिया जाएगा।
