भोपाल। स्थानीय निकाय चुनाव व नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की रणनीति बनेगी। ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। ओबीसी वर्ग की 51% आबादी को साधने के लिए सरकार कोर्ट में आंकड़े पेश कर दावा मजबूती से रखना चाहती है। बैठक में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन सहित इस वर्ग के मंत्री मौजूद रहेंगे। सरकार ने पिछले दो पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर जीते OBC उम्मीदवारों की जानकारी भी जुटाई है। बैठक में इस रिपोर्ट पर मंथन होगा। अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा था। इससे पहले, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी बुलाई गई है।
जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी तक मांगी गई जानकारी के बाद अब तक दर्जन भर जिलों ने इसकी रिपोर्ट भेजी है। बाकी रिपोर्ट सोमवार तक आने की उम्मीद है। उधर, पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जिलों में इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर बैठक कर चुका है। इसके आधार पर मिली रिपोर्ट पर भी सीएम के साथ होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी।
आयोग पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए सरकार को देगा सुझाव सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्ष पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को बनाया गया है। आयोग को पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए सरकार को सुझाव देना है। इसके लिए विभाग ने कलेक्टरों से जानकारी बुलाई गई है।
