भोपाल। प्रदेश में लाड़ली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसे शामिल करके प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है।
इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्ति के पास आवास बनाने के लिए भूखंड है तो उसे अनुदान दिया जाएगा। योजना पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की अगली बैठक में हो सकता है।
लाड़ली बहना योजना की हिताग्रियों को लाभ
लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए यह कदम विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से संबंधित है, जिसमें ऐसे लाभार्थियों को शामिल किया गया था जिनके पास खुद का आवास नहीं था। इसे भाजपा के संकल्प पत्र में भी जगह मिली थी।
एक के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाड़ली बहनें पात्र हैं, इसलिए इस योजना को केंद्र सरकार की आवास योजना के साथ लागू करने के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में सरकार एक लाख रुपये की सहायता के बजाय डेढ़ लाख रुपये की सहायता देने का प्रस्ताव है, और केंद्र सरकार भी इतनी ही राशि प्रदान करेगी।
शहरी क्षेत्र में इनको प्राथमिकता
शहरी क्षेत्रों में वे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र होंगे और जिनके पास पक्का आवास नहीं है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के साथ सफाई कर्मचारी, श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
