भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार को मंत्रालय में आयोजित होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति पर विचार होने की संभावना है। ड्राफ्ट में कई अहम प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
नई आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु
1.मिनी बार या परमिट रूम का प्रस्ताव
शराब दुकानों के पास मिनी बार (परमिट रूम) खोलने की योजना है। इससे सड़कों और खाली मैदानों पर शराब पीने की घटनाओं पर नियंत्रण होगा। आबकारी विभाग का मानना है कि यह कदम न केवल सड़क पर भीड़ कम करेगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी इजाफा करेगा।
2.धार्मिक नगरों में शराबबंदी
उज्जैन सहित एक दर्जन से अधिक धार्मिक नगरों में शराबबंदी पर विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य इन नगरों की पवित्रता बनाए रखना है। हालांकि, राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए इन नगरों की बाहरी सीमाओं पर शराब दुकानें खोले जाने की संभावना है।
3.ग्रामीण क्षेत्रों में नई दुकानें
नीति के तहत ग्रामीण इलाकों में 200 से अधिक नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को शराब बिक्री पर नियंत्रण का अधिकार दिया जाएगा।
4. शराब की कीमतों में समायोजन
पड़ोसी राज्यों के मुकाबले शराब की कीमतों के अंतर को कम करने पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार का दृष्टिकोण
नई आबकारी नीति का उद्देश्य शराब से संबंधित अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करना, राजस्व बढ़ाना और धार्मिक व सामाजिक संवेदनाओं का सम्मान करना है। बैठक में इन प्रावधानों पर अंतिम मुहर लग सकती है।
