भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों पर चर्चा की जाएगी।
एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 डिजिटल उद्योग को बढ़ावा
बैठक में एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) नीति 2025 को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में डिजिटल कंटेंट निर्माण, एनिमेशन, गेमिंग और एक्सआर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और मध्य प्रदेश को डिजिटल इंडस्ट्री में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
वन पुनर्स्थापना नीति-2025: पर्यावरण की सुरक्षा
वन विभाग की वन पुनर्स्थापना नीति-2025 राज्य के वनों के संरक्षण और पुनर्स्थापना पर जोर देती है। इसके तहत वनों की अति कटाई को रोकने और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकेगा।
नई लोक परिवहन नीति बेहतर सार्वजनिक यातायात
बैठक में ई लोक परिवहन नीति को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जो राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम और सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके तहत बसों, ट्रेनों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा, जिससे सस्ती और सुविधाजनक यातायात सुविधाएं जनता को मिल सकेंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 किराए पर आवास की नई श्रेणी
सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) 2.0 का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना में किराए पर आवास की नई श्रेणी शामिल की जा सकती है, जिसमें कामकाजी महिलाओं, श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर लोगों और छात्रों को सस्ते किराए पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अफोर्डेबल हाउसिंग श्रेणी में अब सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी बिल्डरों को भी आवास निर्माण की अनुमति मिलेगी, जिससे शहरी क्षेत्रों में आवास की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को सस्ते घर मिल सकेंगे।
