भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक अहम कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा होगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। 24-25 फरवरी को भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो रही यह बैठक निवेश और विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
कैबिनेट बैठक में इन मुद्दों पर होगा निर्णय
-निवेश को बढ़ावा देने के लिए 8 नई नीतियों को मंजूरी दी जा सकती है, जिनमें इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ नीति, पर्यटन एवं फिल्म टूरिज्म नीति, मल्टी-स्टोरी
एरिया डेवलपमेंट नीति शामिल हैं।
-उद्योग, निवेश, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों पर विचार होगा, जिससे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाने और नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
-फिल्म एवं पर्यटन नीति, हाइड्रो पंप नीति और पाइपलाइन गैस वितरण संबंधी नीतियों को भी कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
-शिवपुरी में नया एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसका विकास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी, जबकि हवाई पट्टी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा।
-MSME क्षेत्र में स्टाफ ट्रेनिंग के लिए ₹15,000 तक का इंसेंटिव और ब्रांडिंग, पेटेंट एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी दिए जाने की योजना पर विचार होगा।
-इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के तहत नए उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। 100 से 2,500 कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों को 1.5% अतिरिक्त आईपीए और पिछड़े जिलों में फैक्ट्री लगाने वालों को 1.2% अतिरिक्त आईपीए देने का प्रस्ताव है।
महाकुंभ और यातायात व्यवस्थाओं पर भी होगी चर्चा
महाकुंभ के चलते एमपी से यूपी जाने वाले मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री संबंधित मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।
बजट सत्र पर भी संभव है चर्चा
बैठक में वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव को मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दिया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों और निवेशकों की रुचि पर भी विचार किया जाएगा।
