भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द हो सकते हैं। राज्य सरकार ने तारीखों के ऐलान से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की तैयारी कर ली है। पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टर और जिला सीईओ को पत्र लिखा है।इसमें आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके लिए विभाग ने 14 दिसंबर का दिन तय किया है. पंचायत चुनावों में देरी की एक वजह जिला अध्यक्ष पदों का आरक्षण न होना भी था।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर जल्द साफ होने की उम्मीद है। पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टर और जिला सीईओ को पत्र लिखकर जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के आरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 और पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के तहत आरक्षण किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 14 दिसंबर का दिन तय किया है. इस दिन से आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी।
भोपाल के जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी में 14 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। आज जारी आदेश में कहा गया है कि 14 दिसंबर को आरक्षण से पहले सभी कलेक्टर दफ्तरों और जिला पंचायत कार्यालय में सूचना लगाई जाएगी। विभाग ने आरक्षण प्रक्रिया के प्रचार प्रसार और लॉटरी के दौरान मौजूद रहने वाले जनप्रतिनिधियों को कार्रवाई में शामिल होने के लिए कहा है। विभाग के इस निर्देश से अब तय हो गया है कि 14 दिसंबर को प्रदेश की 52 जिला पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने सरकार से पंचायतों में जिला अध्यक्षों के आरक्षण की जानकारी मांगी थी। इसी के बाद सरकार ने अब आरक्षण की तैयारी कर ली है।आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही मुमकिन है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए।
