भोपाल : मध्यप्रदेश के वन विभाग में बड़ी वेतन गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसके चलते सरकार ने 6592 वनरक्षकों से 165 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश जारी किया है। यह मामला तब सामने आया जब वित्त विभाग ने वन विभाग द्वारा भेजे गए वेतन प्रस्ताव की जांच की। जांच में पाया गया कि वनरक्षक भर्ती नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत वेतनमान निर्धारित किया गया था।
वन विभाग ने सरकार को 5680 रुपए के मूलवेतन का प्रस्ताव भेजा था, जबकि नियमों के अनुसार 5200 रुपए दिया जाना चाहिए था। वित्त विभाग की शिकायत पर राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी प्रभावित वनरक्षकों से वेतन की अतिरिक्त राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसमें 2006 से कार्यरत वनरक्षकों से पांच लाख रुपए और 2013 से कार्यरत वनरक्षकों से 1.5 लाख रुपए वसूलने का आदेश दिया गया है, जिसमें 12 प्रतिशत ब्याज भी शामिल है।
इसके साथ ही सरकार ने वन विभाग द्वारा भेजे गए वेतन निर्धारण प्रस्ताव को वापस लेकर इसे सुधारने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो।
